आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ी

केंद्र सरकार आधार कार्ड लिंक का अधिसूचना करेगी जारी

केंद्र सरकार ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की समय को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, कि विभिन्न सरकारी योजनाओ को अनिवार्य रूप जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये छुट उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास अभी तक आधार नहीं हैं।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की इस सम्बन्ध में , केंद्र सरकार दिसंबर में अधिसूचना जारी करेगी।अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि समय सीमा के विस्तार के बाद भी, 6 फरवरी, 2018 को समय सीमा तय की जाएगी, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक मोबाइल नंबर को आधार पर जोड़ा जाएगा।

कोर्ट में अंतरिम रोक की मांग कर सकते हैं याचिकाकर्ता

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया और कहा कि सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए समय सीमा को बढ़ाती है, लेकिन अन्य योजनाओं के लिए नहीं हैं। जिनके आधार कार्ड नहीं हैं। दो जजों के बेंच ने मामलो को जोड़ते हुए आदेश दिय थे कि अगर नवंबर के अंत तक सुनवाई पूरी न हो तो याचिकाकर्ता कोर्ट में अंतरिम रोक की मांग कर सकते हैं।

अर्जी दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की  बेंच ने 13 नवंबर को अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि इस मामले की आखिरी सुनवाई नवंबर में तय की गई है और बैंकों की समय सीमा 31 दिसंबर है,  इसलिए अभी अंतिम आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी न हो पाए, तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।

मौलिक अधिकारों  को खतरे में डालते हैं यह नियम

दरअसल  बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार नंबर को जोड़ने के अनिवार्य नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को खतरे में डालते हैं।

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